प्रतिष्ठानलाई कायम राख्न मन्त्रिपरिषदको निर्णय

नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलाई कायम राख्न महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको प्रतिष्ठानलाई कायम राख्ने प्रस्तावको आधारमा मन्त्रिपरिषदको २०८३ साउन २६ गते बसेको बैठकले "प्रस्तावमा लेखिएबमोजिम गर्ने" निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार प्रतिष्ठानलाई कायम राखी यसको उद्देश्य र जिम्मेवारीलाई अझ प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने बाटो खुलेको छ । मुख्य सचिवको सचिवालयबाट मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयनका लागि पठाइएको पत्रमा समेत उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गरिएको छ । आदिवासी जनजाति समुदायको सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकास, उत्थान तथा राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहमा समान सहभागिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ बमोजिम प्रतिष्ठान स्थापना भएको हो । स्थापना भएदेखि प्रतिष्ठानले आदिवासी जनजातिको भाषा, संस्कृति, इतिहास, पहिचान, परम्परागत ज्ञान, कला, साहित्य तथा सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरणका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण काम गर्दै आएको छ ।

नेपालको कुल जनसंख्याको एकतिहाइभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने आदिवासी जनजाति समुदायसँग सम्बन्धित विषयमा सरकार र समुदायबीच समन्वय, सहकार्य र संवादको संस्थागत सेतुका रूपमा प्रतिष्ठानले भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । विशेषगरि आदिवासी जनजातिको अधिकार, समावेशी विकास, सांस्कृतिक संरक्षण, परम्परागत ज्ञानको प्रवर्द्धन तथा अन्तराष्ट्रिय प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनमा प्रतिष्ठानको योगदान महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ ।

नेपालले आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र लगायतका अन्तराष्ट्रिय मान्यता र प्रतिबद्धतालाई समर्थन गर्दै आएको सन्दर्भमा आदिवासी जनजातिको अधिकार र समावेशी विकासका विषयलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउन प्रतिष्ठानको भूमिका अझ महत्वपूर्ण देखिएको छ ।

नेपाल सरकार अन्तर्गत रहेका बोर्ड, समिति, आयोजना तथा अन्य संस्थागत संरचनाको खारेजी, एकीकरण तथा पुनसंरचनासम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यदलले प्रतिष्ठानको पुनसंरचना गर्न उपयुक्त हुने सिफारिस गरेको थियो । यसो हुँदाहुँदै बजेट विधेयकमा प्रतिष्ठानको बजेट शून्य बनाएर पारित भएपछि प्रतिष्ठान कायम गर्ने निर्णय गर्नुपरेको हो । सोही सन्दर्भमा नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयबाट आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।

मन्त्रालयले प्रतिष्ठानलाई खारेज गर्नुको सट्टा सुदृढीकरण, समयानुकूल सुधार, पर्याप्त स्रोत-साधनको व्यवस्था तथा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरी प्रभावकारी राष्ट्रिय संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै प्रतिष्ठानलाई कायम राख्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेस गरेको थियो ।

यस निर्णयसँगै आदिवासी जनजातिको अधिकार, पहिचान, भाषा, संस्कृति, परम्परागत ज्ञान, सामाजिक न्याय, समान सहभागिता र समावेशी विकासका क्षेत्रमा प्रतिष्ठानले आगामी दिनमा अझ प्रभावकारी र परिणाममुखी भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । प्रतिष्ठानलाई कायम राख्ने नेपाल सरकारको निर्णयले नेपालको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक तथा समावेशी राष्ट्रिय चरित्रलाई थप सुदृढ बनाउन महत्वपूर्ण आधार प्रदान गरेको छ । यसले आदिवासी जनजाति समुदायसँग सम्बन्धित विषयलाई राज्यको विकास नीति र कार्यक्रमसँग अझ मजबुत ढङ्गले जोड्दै समान सहभागिता, सामाजिक न्याय, पहिचानको सम्मान र समतामूलक विकासको दिशामा थप योगदान पुर्‍याउने विश्वास गरिएको छ ।