प्रादेशिक कानूनमा आ.ज.हरुको सवाल विषयक कार्यक्रम

प्रादेशिक कानूनमा आ.ज.हरुको सवाल विषयक कार्यक्रम

यस आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको वार्षिक स्वीकृत सामाजिक समावेशीकरण तथा सशक्तिकरण कार्यक्रम अन्तर्गत “प्रादेशिक कानूनमा आदिवासी जनजातिहरुको सवाल” (१ दिने) अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम नेपालको संविधान २०७२ मा ब्यवस्था भए बमोजिम संघिय लोकतान्त्रिक ढाँचाका ७ वटा प्रादेशिक संरचनाहरुमा विभिन्न ऐन कानूनहरु बनी सकेका र अन्य बन्ने क्रममा रहेकाले यस सम्बन्धि स्थानीय निकाय, आदिवासी जनजाति संघसंस्था, सरोकारवाला र नागरिक समाज सचेत रहन पर्ने देखिएको हुँदा यस भु-भागमा आदिमकाल देखि बसोबास गर्दै आईरहेका आदिवासी जनजातिहरुको विशेष प्रकारका मुद्दाहरु प्रति प्रदेश कानूनहरुमा उजागरण हुन पर्ने र यसको लागी नेपाल पक्ष राष्ट्र भई सकेका अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेज आई.एल.ओ.१६९, यूएनड्रिप आदीमा उल्लेख भएका प्रावधानहरु प्रादेशिक कानूनमा समावेश हुनु पर्ने उद्देश्यका साथ प्रतिष्ठानले यस कार्यक्रम तय गरिएको थियो ।

 

यस कार्यक्रम सातै वटा प्रदेशका स्थानहरु: विराटनगर, मोरङ (प्रदेश नं.१) मा मिति: २०७५ चैत २३ गते;  जनकपुर, धनुषा (प्रदेश नं.२) मिति: २०७५ चैत २२ गते; हेटौडा, मकवानपुर (प्रदेश नं.३) मिति: २०७५ वैशाख ०८ गते; ; पोखरा, कास्की (गण्डक प्रदेश) मिति: २०७५ चैत २९ गते; बुटवल, रुपन्देही (प्रदेश नं. ५) मिति: २०७५ वैशाख ०९ गते; सुर्खेत, विरेन्द्रनगर (कर्णाली प्रदेश) मिति: २०७५ वैशाख १८ गते र धनगढी, कैलाली (सुदूर पश्चिम प्रदेश) मिति: २०७५ वैशाख २० गते सुसम्पन्न भएको थियो ।

 

प्रदेशहरुमा यस कार्यक्रम प्रतिष्ठानका पदाधिकारीको अध्यक्षतामा प्रदेश प्रमुख मुख्य मन्त्री, सामाजिक विकास मन्त्री, आर्थिक मामिला तथा कानून मन्त्री, वन तथा पर्यटन, उधोग मन्त्री ज्यूको प्रमुख आतित्थ्यतामा सञ्चालन भएका थिए ।अन्य अतिथिहरुमा प्रदेशका सभासदज्यूहरु, आदिवासी जनजाति संघसंस्थाका प्रतिनिधीहरु, यूवा तथा पत्रकारहरुको उल्लेखनिय उपस्थिति रहेको थियो ।कार्यक्रममा अधिवक्ता डा. कुन्साङ लामा ज्यूबाट “प्रदेश कानूनमा आदिवासी जनजातिको अधिकारको सवाल” विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । कार्यपत्र प्रस्तुति पश्चात सहभागीहरुबाट टिकाटिप्पनी, छलफल र प्रश्नोत्तर गरी अन्तरक्रिया गरिएको थियो । प्रदेशका सांसद ज्यूहरुबाट पनि यस विषय अत्यन्तै सान्दर्भिक र महत्वपूर्ण रहेको र प्रदेशमा कानून बन्ने क्रममा यस विषयमा आफूहरुले खेल्नु पर्ने भूमिका अवश्य निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो । यस कार्यक्रम सञ्चालनका लागी नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ प्रदेश जिल्ला समन्वय समितिद्वारा स्थानीय स्तरमा संयोजन तथा ब्यवस्थापन कार्य गरिएको थियो ।

अन्त्यमा प्रतिष्ठानबाट यस प्रकार सामाजिक समावेशीकरण तथा सशक्तिकरण कार्यक्रम अत्यन्त्यै उपयोगी र प्रभावकारी रहेको देखिन्छ । यस कार्यक्रमबाट प्रदेशका माननीय सांसदहरुले समेत आदिवासी जनजाति सम्बन्धी महत्वपूर्ण जानकारीहरु प्राप्त गरेको उल्लेख भएको छ ।प्रतिष्ठानको यस कार्यक्रमबाट ६० जना सहभागीका दरले ७ प्रदेशमा जम्मा ४२० जना आदिवासी जनजातिहरु सहभागितामूलक र विषयवस्तुको ज्ञान हासिल गरी लाभान्वित भएका छन् ।